रांची: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार द्वारा चलाई जा रही महत्वाकांक्षी Maiya Samman Yojana के तहत 6 जनवरी को नामकुम के खोजा टोली मैदान में “मंईयां सम्मान समारोह” का आयोजन होगा। इस दिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दोपहर 1 बजे इस समारोह की शुरुआत करेंगे। समारोह में करीब 3 लाख महिलाओं के जुटने की संभावना है।
56 लाख महिलाओं के खाते में ₹2500 ट्रांसफर
इस योजना के तहत राज्य की लगभग 56 लाख महिलाओं के खाते में दिसंबर माह से बढ़ी हुई ₹2500 की राशि ऑनलाइन ट्रांसफर की जाएगी। महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग ने पहले ही इस योजना की राशि सभी जिलों को आवंटित कर दी है। जिलों के सामाजिक सुरक्षा कोषांग ने राशि ट्रांसफर की पूरी तैयारी कर ली है।
सरकारी विभागों से जुटाई गई राशि
योजना के लिए राशि की व्यवस्था हेतु सरकार ने विभिन्न विभागों से फंड सरेंडर कराया। पेयजल स्वच्छता विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, खाद्य आपूर्ति विभाग समेत 12 अन्य विभागों से कुल ₹4000 करोड़ से अधिक राशि का इंतजाम किया गया। माइनिंग सेस के ₹1000 करोड़ और पिछले दो वर्षों से पड़े ₹2000 करोड़ को भी इस योजना में शामिल किया गया।
सरेंडर की गई राशि का विवरण:
- पेयजल स्वच्छता विभाग: ₹1400 करोड़
- ग्रामीण विकास विभाग: ₹900 करोड़
- खाद्य आपूर्ति विभाग: ₹600 करोड़
समारोह की तारीख बदली गई
पहले यह समारोह 28 दिसंबर को आयोजित होना था, लेकिन पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन के कारण राज्य में सात दिन के राजकीय शोक के चलते इसे स्थगित कर दिया गया। 26-27 दिसंबर को टेस्ट के तौर पर प्रत्येक जिले की 100-200 महिलाओं के खातों में राशि ट्रांसफर की गई थी।
योजना के लिए 6391 करोड़ का इंतजाम
मंईयां सम्मान योजना के लिए चालू वित्तीय वर्ष के मूल बजट में कोई प्रावधान नहीं था। बाद में महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग ने प्रथम अनुपूरक बजट और अन्य स्रोतों से फंड जुटाया। अब तक योजना के लिए ₹6391 करोड़ की व्यवस्था की जा चुकी है।
सरकार की योजना और भविष्य की जरूरतें
- मंईयां सम्मान योजना: ₹7300 करोड़ (31 मार्च तक अनुमानित आवश्यकता)
- बिजली बिल माफी: ₹1800 करोड़
- बिरसा फसल बीमा योजना: ₹250 करोड़
- बिजली टैरिफ सब्सिडी: ₹767 करोड़
यह योजना हेमंत सोरेन सरकार की महिला सशक्तिकरण के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है। मुख्यमंत्री ने अपने पहले कैबिनेट में ही मंईयां सम्मान राशि को ₹1000 से बढ़ाकर ₹2500 करने का फैसला किया था।
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